Rajasthan News : ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के लिए गहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला , किए 9 करोड़ मंजूर

राजस्थान


जयपुर
राजस्थान सरकार (Ashok gehlot government) ने ट्रांसजेंडर समुदाय (transgender community) के समावेशी विकास (Overall development) के लिए एक कार्ययोजना को मंजूरी दी है और उसके क्रियान्वयन के लिए 8.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Social Justice & Empowerment Department) की ओर से प्रस्तावित इस कार्ययोजना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। उन्होंने कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 8.98 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी स्वीकृति दी है।

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ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ (सेल) भी होगा गठित
गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 10 करोड़ रूपये की राशि से उत्थान कोष बनाने की घोषणा की थी। इस क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव पर राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ (सेल) गठित किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार, ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम-2019 के तहत गठित इस सेल का मुख्य कार्य ट्रांसजेंडर (ऊभयलिंगी) व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण एवं उनको सुरक्षा प्रदान करने के अलावा राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर न्याय बोर्ड और जिला ट्रांसजेंडर न्याय समितियों के बीच समन्वय करना होगा।

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समाज में दिक्कतों का नहीं करना पड़ेगा सामना
उल्लेखनीय है कि यह प्रकोष्ठ ट्रांसजेंडर के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम, निगरानी तथा इससे जुड़े मामलों को समय पर पंजीकृत कर जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने का काम करेगा। ताकि ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी को समाज में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

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